अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

विद्यार्थी परिषद् ने सामाजिक समरसता के लिए अनेक आन्दोलन किए हैं। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के समस्याओं के समाधान के लिए भी आंदोलन किया है। 2007 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा निजी तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया।

शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए विद्यार्थी परिषद् ने परिषर में प्रभावी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। शैक्षिक वातावरण और बेहतर हो और विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यपूरी सुनिश्चित हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद् ने मांग की कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षण सत्र जुलाई के द्वितीय सप्ताह से आरम्भ हों और परीक्षाएं निर्धारित समय पर सम्पन्न हों तथा परिणाम भी निर्धारित तिथि तक घोषित कर दिये जाएं। परिषद के प्रयासों से विश्वविधालयों के एकेडेमिक कलेंडर जारी किए गए। इससे छात्र-छात्राओं के अनेक समस्याओं का समाधान संभव हो सका है।
परिषद् अपने रचनात्मक कार्यों के आधार पर छात्रों के बीच अपनी जगह बनाती है। विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र वर्ष पर्यन्त चलने वाले अपने रचनात्मक कार्यों से निरंतर सक्रिय रहते हैं।